हरियाणा करेंट अफेयर्स 12 नवंबर 2026 — HCS (HPSC) के लिए
7 प्रमुख हरियाणा समाचार, HCS सिलेबस के अनुसार — पृष्ठभूमि, मुख्य तथ्य और अभ्यास प्रश्न के साथ।
पंचकूला में जनगणना 2027 के लिए स्व-गणना की सुविधा
क्या हुआ
पंचकूला के निवासी 10 से 24 जनवरी के बीच जनगणना 2027 में ऑनलाइन स्व-गणना के माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज करा सकते हैं। यह मुख्य गणना चरण शुरू होने से पहले एक प्रारंभिक कदम है।
पृष्ठभूमि
- भारत की जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित एक दशकीय अभ्यास है।
- सटीक जनगणना डेटा सरकारी नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और जनसांख्यिकीय रुझानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य तथ्य
- पंचकूला के निवासी 10 से 24 जनवरी तक स्व-गणना कर सकते हैं।
- हरियाणा में मुख्य जनसंख्या गणना चरण 25 जनवरी से 28 फरवरी तक है।
- 1 मार्च से 5 मार्च तक एक पुनरीक्षण दौर होगा।
- स्व-गणना के लिए आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in है।
यह पहल जनगणना में एक डिजिटल घटक का परिचय देती है, जो ई-गवर्नेंस और डेटा संग्रह दक्षता पर सरकार के ध्यान के अनुरूप है। एचपीएससी जनगणना अभियानों में डेटा संग्रह के नए तरीकों के बारे में पूछ सकता है।
अभ्यास प्रश्न
जनगणना 2027 में पंचकूला के निवासियों के लिए स्व-गणना अवधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- मुख्य गणना से पहले निवासियों को ऑनलाइन अपने परिवार का विवरण जमा करने की अनुमति देना।
- जनगणना गणकों को नए मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रशिक्षित करना।
- विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों का एक प्रारंभिक सर्वेक्षण करना।
- पिछली जनगणना के आंकड़ों की सटीकता को सत्यापित करना।
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स्व-गणना अवधि निवासियों को गणकों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण शुरू करने से पहले डेटा संग्रह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए, अपनी जानकारी डिजिटल रूप से प्रदान करने का विकल्प देने के लिए डिज़ाइन की गई है।
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हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं ने 200 का आंकड़ा पार किया, वायु प्रदूषण की चिंता बढ़ी
क्या हुआ
15 सितंबर से अब तक हरियाणा में पराली जलाने की 200 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें हाल ही में 17 नए मामले सामने आए हैं। दिवाली के बाद इस वृद्धि से क्षेत्रीय वायु प्रदूषण में काफी योगदान हो रहा है।
पृष्ठभूमि
- पराली जलाना उत्तर भारत में एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है, खासकर फसल कटाई के बाद के मौसम में।
- हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ, इस प्रथा से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।
- राज्य सरकार पराली प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
मुख्य तथ्य
- 11 नवंबर तक इस सीजन में हरियाणा में पराली जलाने की कुल 206 घटनाएं बताई गई हैं।
- कैथल जिले में सबसे अधिक 65 मामले हैं, इसके बाद जींद (24) और करनाल (20) हैं।
- पिछले सीजन की इसी अवधि की तुलना में मामलों की संख्या लगभग 43% कम है।
- राज्य सरकार इन-सीटू और एक्स-सीटू पराली प्रबंधन विधियों के लिए ₹1,200 प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान करती है।
यह मुद्दा हरियाणा पर इसके पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के कारण HPSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों, कृषि पद्धतियों और सरकारी पहलों पर केंद्रित हो सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न
हरियाणा सरकार इन-सीटू और एक्स-सीटू पराली प्रबंधन विधियों के लिए प्रति एकड़ कितनी सब्सिडी प्रदान करती है?
- (A) ₹1,000
- (B) ₹1,200
- (C) ₹1,500
- (D) ₹800
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हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने के बजाय फसल अवशेषों के प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ₹1,200 प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान करती है।
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AQI में मामूली सुधार के बावजूद हरियाणा के शहर 'बहुत खराब' श्रेणी में बने हुए हैं
क्या हुआ
दिवाली के बाद प्रदूषण में मामूली सुधार के बावजूद, हरियाणा के कई शहर 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता का अनुभव कर रहे हैं, जहाँ AQI 300 से ऊपर बना हुआ है। कैथल में सबसे अधिक 336 AQI दर्ज किया गया।
पृष्ठभूमि
- हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का हिस्सा है, जो इसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- राज्य सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध और स्वच्छ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देने सहित वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं।
मुख्य तथ्य
- मंगलवार को हरियाणा के पाँच शहरों में AQI 'बहुत खराब' (301-400) श्रेणी में दर्ज किया गया।
- कैथल में सबसे अधिक 336 AQI दर्ज किया गया।
- गुरुग्राम (323), सिरसा (322), हिसार (316), और कुरुक्षेत्र (315) भी 'बहुत खराब' श्रेणी में हैं।
- पंद्रह अन्य शहर 'खराब' AQI श्रेणी (201-300) में बने रहे।
यह समाचार HCS परीक्षा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह हरियाणा में पर्यावरणीय मुद्दों और शासन की चुनौतियों को उजागर करता है, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों के संबंध में।
अभ्यास प्रश्न
हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 'बहुत खराब' श्रेणी में आने वाले हरियाणा के शहरों में से किस शहर ने सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज किया?
- (A) गुरुग्राम
- (B) कैथल
- (C) हिसार
- (D) सिरसा
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कैथल में 336 का उच्चतम AQI दर्ज किया गया, जो इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखता है।
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हरियाणा सीएम ने एससी/एसटी मामलों में 60 दिन में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया, लापरवाही पर शून्य सहनशीलता
क्या हुआ
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस को एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पृष्ठभूमि
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अस्पृश्यता की प्रथा और संबंधित अपराधों से संबंधित है।
मुख्य तथ्य
- एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किए जाने चाहिए।
- हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य में एससी/एसटी संबंधित मामलों में लगभग 28% की गिरावट दर्ज की गई।
- लापरवाही के लिए 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
यह निर्देश हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है और एससी/एसटी व्यक्तियों की सुरक्षा करने वाले कानूनों को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एचपीएससी समय-सीमा, नए न्यायालयों की स्थापना, या सामाजिक न्याय पर सरकार के ध्यान से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है।
अभ्यास प्रश्न
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में कितने दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किए जाने चाहिए?
- (A) 30 दिन
- (B) 60 दिन
- (C) 90 दिन
- (D) 120 दिन
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मुख्यमंत्री ने न्याय में तेजी लाने के लिए एससी/एसटी अत्याचार के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एक सख्त 60-दिवसीय समय-सीमा अनिवार्य की है।
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हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल में सात आईएएस अधिकारियों का किया तबादला
क्या हुआ
हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सात अधिकारियों के तबादले और तैनाती का आदेश दिया है। इस प्रशासनिक कदम में राज्य के विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों में प्रमुख पदों पर बदलाव शामिल हैं।
पृष्ठभूमि
- आईएएस अधिकारी भारत में सिविल सेवाओं की रीढ़ हैं, जो सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- स्थानांतरण और तैनाती कुशल प्रशासन और जन सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित प्रशासनिक अभ्यास हैं।
मुख्य तथ्य
- सात आईएएस अधिकारियों का तबादला और तैनाती की गई।
- पी.सी. मीणा को मानव संसाधन विभाग का आयुक्त और सचिव नियुक्त किया गया।
- शक्ति सिंह को खेल निदेशक के पद पर तैनात किया गया।
- अंकिता चौधरी को पानीपत का जिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया।
इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल राज्य नौकरशाही के कामकाज और वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारियों के आवंटन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो एचसीएस परीक्षा में शासन से संबंधित प्रश्नों का हिस्सा हो सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न
हरियाणा सरकार द्वारा खेल निदेशक के पद पर निम्नलिखित में से किस आईएएस अधिकारी को तैनात किया गया है?
- (A) पी.सी. मीणा
- (B) शक्ति सिंह
- (C) अंकिता चौधरी
- (D) पंकज
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हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा जारी तबादला आदेशों के तहत शक्ति सिंह को खेल निदेशक की भूमिका सौंपी गई है।
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करनाल को लगातार दूसरे वर्ष हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया
क्या हुआ
करनाल को लगातार दूसरे वर्ष हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शहर ने अपनी जनसंख्या श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन में भी स्थान बनाया है।
पृष्ठभूमि
- स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी विकास और आवास मंत्रालय द्वारा भारत के शहरों और कस्बों का एक वार्षिक सर्वेक्षण है।
- सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी स्वच्छता में सुधार के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है।
- हरियाणा अपने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
मुख्य तथ्य
- करनाल को हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला।
- यह लगातार दूसरा वर्ष है जब करनाल को यह पुरस्कार मिला है।
- करनाल 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणाम विज्ञान भवन, नई दिल्ली में घोषित किए गए।
यह पुरस्कार हरियाणा, विशेषकर करनाल में शहरी स्वच्छता पहलों की सफलता को उजागर करता है। एचपीएससी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, हरियाणा के प्रदर्शन और उसके शहरों की विशिष्ट उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है।
अभ्यास प्रश्न
किस श्रेणी के लिए करनाल को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला?
- A) 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर
- B) 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहर
- C) 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर
- D) उपरोक्त सभी
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
करनाल को विशेष रूप से 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन सबसे स्वच्छ शहरों में मान्यता दी गई थी।
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हरियाणा कांग्रेस ने चुनावी निष्ठा के लिए 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान शुरू किया
क्या हुआ
हरियाणा कांग्रेस ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल अभियान' नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान 12 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य कथित चुनावी धांधली को उजागर कर लोकतंत्र की रक्षा करना और मतदान के अधिकारों की रक्षा करना है।
पृष्ठभूमि
- हरियाणा में 90 सीटों वाली एक द्विसदनीय विधायिका, विधान सभा है।
- राज्य में पहले भी विभिन्न दलों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियाँ और अभियान चलाए गए हैं।
- चुनावी प्रक्रियाएं और निष्ठा भारतीय राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण विषय हैं, विशेष रूप से राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के संबंध में।
मुख्य तथ्य
- अभियान का शीर्षक 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल अभियान' है।
- यह 12 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा।
- इसमें राव नरेंद्र सिंह, संजय दत्त, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं।
- अभियान में चुनावी धांधली, 'वोट चोरी' और मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा यह अभियान चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में चिंताओं को उजागर करता है, जो हरियाणा और भारत में राजनीतिक परिदृश्य और शासन को समझने के लिए प्रासंगिक है।
अभ्यास प्रश्न
हरियाणा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल अभियान' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- आगामी राज्य चुनावों के लिए जनसमर्थन जुटाना।
- कथित चुनावी धांधली का पर्दाफाश करना और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना।
- हरियाणा कांग्रेस पार्टी में नए सदस्यों की भर्ती करना।
- केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना।
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
अभियान का घोषित उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना, मतदान के अधिकारों की रक्षा करना और कथित चुनावी धांधली को उजागर करना है, जैसा कि एक पार्टी प्रवक्ता ने बताया।
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HCS अभ्यर्थियों के लिए EdiShorts के अपने नोट्स — दी गई समाचार रिपोर्टों के आधार पर AI की सहायता से लिखे गए। परीक्षा से पहले आँकड़ों को आधिकारिक स्रोतों से जाँच लें।