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हरियाणा करेंट अफेयर्स 15 नवंबर 2026 — HCS (HPSC) के लिए

7 प्रमुख हरियाणा समाचार, HCS सिलेबस के अनुसार — पृष्ठभूमि, मुख्य तथ्य और अभ्यास प्रश्न के साथ।

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1. पर्यावरण और कृषिHisar, Fatehabad, Hansi, Rohtak

पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा के जिला प्रशासन और कृषि विभाग संयुक्त रूप से करेंगे प्रयास

क्या हुआ

हरियाणा के जिला प्रशासन और कृषि विभाग मिलकर पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता निगरानी आयोग (CAQM) अधिकारियों को सतर्क रहने और किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दे रहा है।

पृष्ठभूमि

  • पराली जलाना उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, खासकर फसल कटाई के बाद के मौसम में।
  • हरियाणा इस क्षेत्र का एक प्रमुख कृषि राज्य है, जहाँ धान और गेहूं प्रमुख फसलें हैं।
  • हरियाणा सरकार ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सब्सिडी और मशीनरी को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।

मुख्य तथ्य

  • जिला प्रशासन, पुलिस और कृषि विभाग को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है।
  • CAQM के अधिकारी कई प्रमुख कृषि जिलों में जिला अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं।
  • बताया गया है कि हिसार, फतेहाबाद, हांसी और रोहतक जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है।
  • आने वाले दो सप्ताह निगरानी और किसान जुड़ाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
परीक्षा की दृष्टि से

यह मुद्दा हरियाणा में पर्यावरणीय प्रदूषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पद्धतियों पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण HPSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न सहयोगी दृष्टिकोण, CAQM की भूमिका और किसान आउटरीच रणनीतियों पर केंद्रित हो सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

हाल के निर्देशों के अनुसार, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किन सरकारी निकायों को संयुक्त रूप से निर्देशित किया गया है?

  1. (A) जिला प्रशासन, पुलिस और कृषि विभाग
  2. (B) राजस्व विभाग, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
  3. (C) राज्य कृषि विश्वविद्यालय, किसान सहकारी समितियां और स्थानीय पंचायतें
  4. (D) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकार और एनजीटी
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
उत्तर(A)

रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

स्रोत: Hindustan Times · मूल रिपोर्ट पढ़ें ↗

2. पर्यावरण और पारिस्थितिकीBallabgarh, Gurugram, Manesar, Bahadurgarh

हरियाणा के चार शहर भारत के 13 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल; पराली जलना जारी

क्या हुआ

हरियाणा के चार शहर, जिनमें बल्लभगढ़, गुरुग्राम, मानेसर और बहादुरगढ़ शामिल हैं, भारत के 13 सबसे प्रदूषित शहरी केंद्रों में गिने गए हैं। यह स्थिति GRAP जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लागू होने के बावजूद बनी हुई है, जिसमें खेतों में पराली जलाना खराब वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

पृष्ठभूमि

  • हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का हिस्सा है, जिससे इसकी वायु गुणवत्ता सीधे राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित है।
  • पराली जलाना (फसल अवशेष जलाना) उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख मौसमी योगदानकर्ता है, जो विशेष रूप से एनसीआर को प्रभावित करता है।

मुख्य तथ्य

  • बल्लभगढ़ ने 400 का AQI दर्ज किया, जो इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखता है।
  • गुरुग्राम (324), मानेसर (316), और बहादुरगढ़ (308) भी सबसे प्रदूषित सूची में शामिल थे।
  • 15 सितंबर से 13 नवंबर के बीच हरियाणा में पराली जलाने की 229 घटनाएं दर्ज की गईं।
  • इसी अवधि में सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 11,342 अवशेष जलाने की घटनाएं पाई गईं।
परीक्षा की दृष्टि से

यह समाचार एचसीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण संबंधी मुद्दों, विशेष रूप से वायु प्रदूषण पर प्रकाश डालता है, जो शासन और नीति-निर्माण में एक आवर्ती विषय है। हरियाणा में प्रदूषण की सीमा और पराली जलाने जैसे इसके कारणों को समझना पर्यावरण प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न

रिपोर्ट में पहचाने गए सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा का कौन सा शहर सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दर्ज करने वाला शहर रहा?

  1. (A) गुरुग्राम
  2. (B) बल्लभगढ़
  3. (C) मानेसर
  4. (D) बहादुरगढ़
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
उत्तर(B)

बल्लभगढ़ ने 400 का AQI दर्ज किया, जो इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखता है और रिपोर्ट में उल्लिखित सबसे प्रदूषित शहर बनाता है।

स्रोत: Hindustan Times · मूल रिपोर्ट पढ़ें ↗

3. शिक्षा अवसंरचना विकासMahendergarh

हरियाणा ने महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए ₹54 करोड़ मंजूर किए

क्या हुआ

हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी कॉलेजों के लिए कुल ₹54.5 करोड़ की छह विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कक्षाओं, विज्ञान ब्लॉकों, एक पुस्तकालय और एक बहुउद्देश्यीय हॉल जोड़कर शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

  • हरियाणा सरकार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
  • सरकारी कॉलेज राज्य भर के छात्रों के लिए सुलभ उच्च शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य तथ्य

  • महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी कॉलेजों के लिए ₹54.5 करोड़ की छह विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
  • परियोजनाओं में नई कक्षाएं, विज्ञान ब्लॉक, पुस्तकालय और बहुउद्देश्यीय हॉल शामिल हैं।
  • चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और बकाया देनदारियों को निपटाने के लिए ₹25.3 करोड़ अतिरिक्त की अनुमति दी गई।
  • विशिष्ट आवंटन में सरकारी महिला कॉलेज, महेंद्रगढ़ के लिए ₹15.2 करोड़ और सरकारी कॉलेज, नागल चौधरी के लिए ₹12.3 करोड़ शामिल हैं।
परीक्षा की दृष्टि से

यह समाचार एचसीएस परीक्षा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह राज्य सरकार के शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से जिला-स्तरीय कॉलेजों में, पर ध्यान केंद्रित करता है। यह हरियाणा में सरकारी खर्च और विकास पहलों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

अभ्यास प्रश्न

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सरकारी कॉलेजों के लिए स्वीकृत छह विकास परियोजनाओं का कुल मूल्य क्या है?

  1. (A) ₹54.5 करोड़
  2. (B) ₹25.3 करोड़
  3. (C) ₹84.6 करोड़
  4. (D) ₹15.2 करोड़
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
उत्तर(A)

रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी कॉलेजों के लिए ₹54.5 करोड़ की छह विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

स्रोत: Hindustan Times · मूल रिपोर्ट पढ़ें ↗

4. कृषि / अर्थव्यवस्थाYamunanagar

हरियाणा गन्ना किसान मूल्य वृद्धि विवाद पर चीनी मिलों को आपूर्ति रोकने की धमकी दे रहे हैं

क्या हुआ

हरियाणा में गन्ना किसानों, जिनका प्रतिनिधित्व बीकेयू (चरूनी) और गन्ना संघर्ष समिति कर रही है, गन्ने की राज्य सलाह मूल्य (SAP) में अपर्याप्त वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। यदि ₹600 प्रति क्विंटल की उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे मिलों को गन्ने की आपूर्ति बंद करने और अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

पृष्ठभूमि

  • गन्ने की खेती हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, जो राज्य के चीनी उद्योग में योगदान करती है।
  • राज्य सलाह मूल्य (SAP) राज्य सरकारों द्वारा कुछ कृषि उपज के लिए तय की गई कीमत है, जो अक्सर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक होती है।
  • चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो किसानों को आय और प्रसंस्करण इकाइयों में रोजगार प्रदान करता है।

मुख्य तथ्य

  • किसान गन्ने के लिए ₹600 प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।
  • हरियाणा सरकार ने 2026-27 पेराई सत्र के लिए SAP ₹430 प्रति क्विंटल तय किया है।
  • 15 नवंबर से यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल्स में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन की योजना है।
  • हरियाणा में आधिकारिक पेराई सत्र 1 नवंबर से 30 जून तक होता है।
परीक्षा की दृष्टि से

यह मुद्दा किसान-सरकार संबंधों और कृषि मूल्य निर्धारण नीतियों को उजागर करता है, जो अक्सर एचसीएस परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषय होते हैं। SAP, किसान विरोध प्रदर्शनों और उनके आर्थिक प्रभाव की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न

2026-27 पेराई सत्र के लिए गन्ने के राज्य सलाह मूल्य (SAP) के संबंध में हरियाणा के गन्ना किसानों की प्राथमिक मांग क्या है?

  1. (A) ₹600 प्रति क्विंटल तक वृद्धि
  2. (B) ₹450 प्रति क्विंटल तक वृद्धि
  3. (C) पिछले सत्र की कीमत बनाए रखना
  4. (D) ₹15 प्रति क्विंटल की वृद्धि
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
उत्तर(A)

किसान 2026-27 के लिए सरकार के प्रस्तावित ₹430 और 2027-28 के लिए ₹450 को अस्वीकार करते हुए ₹600 प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।

स्रोत: Hindustan Times · मूल रिपोर्ट पढ़ें ↗

5. राजनीति और शासन

हुड्डा का दावा: हरियाणा में कांग्रेस के 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान को मिला मजबूत समर्थन

क्या हुआ

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान राज्य भर में काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता अब भाजपा द्वारा कथित 'वोट की चोरी' के प्रति सतर्क हो गई है।

पृष्ठभूमि

  • भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
  • गन्ना मूल्य निर्धारण और किसानों का कल्याण हरियाणा में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो एक प्रमुख कृषि राज्य है।

मुख्य तथ्य

  • कांग्रेस अभियान: 'वोट बचाओ, देश बचाओ'
  • आरोप: भाजपा द्वारा कथित 'वोट की चोरी'
  • भाजपा सरकार द्वारा गन्ने के खरीद मूल्य में वृद्धि: ₹15 (3%)
  • कांग्रेस सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में वृद्धि (2005-2014): ₹193 (₹117 से ₹310 प्रति क्विंटल)
परीक्षा की दृष्टि से

यह समाचार एचसीएस परीक्षा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह हरियाणा में राजनीतिक अभियानों, किसान मुद्दों और आर्थिक नीतियों को छूता है। प्रश्न अभियान के उद्देश्यों या गन्ने के मूल्य वृद्धि के तुलनात्मक विश्लेषण के इर्द-गिर्द तैयार किए जा सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल (2005-2014) के दौरान गन्ने के मूल्य में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी थी?

  1. (A) लगभग 18.3%
  2. (B) लगभग 3.25%
  3. (C) लगभग 165%
  4. (D) लगभग 3%
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
उत्तर(A)

रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने गन्ने के मूल्य में ₹193 प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो 9.5 वर्षों में 165% की वृद्धि थी, जिसका अर्थ है लगभग 18.3% की औसत वार्षिक वृद्धि।

स्रोत: Hindustan Times · मूल रिपोर्ट पढ़ें ↗

6. शासन और प्रशासन

हरियाणा ने सुशासन पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, 25 नवंबर अंतिम तिथि

क्या हुआ

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवीन लोक प्रशासन के लिए सम्मानित करने हेतु हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

  • सुशासन भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
  • हरियाणा सक्रिय रूप से डिजिटल शासन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है।

मुख्य तथ्य

  • हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
  • आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है।
  • पुरस्कार दो श्रेणियों में दिए जाएंगे: राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार।
  • प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जा सकते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से

यह समाचार एचसीएस परीक्षा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह प्रशासनिक सुधारों और लोक सेवा की मान्यता से संबंधित है, जो सामान्य अध्ययन पत्र में एक सामान्य विषय है।

अभ्यास प्रश्न

हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

  1. A) 25 नवंबर
  2. B) 30 नवंबर
  3. C) 1 दिसंबर
  4. D) 25 अक्टूबर
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
उत्तर(A)

रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है।

स्रोत: Hindustan Times · मूल रिपोर्ट पढ़ें ↗

7. परिवहन और लॉजिस्टिक्सAmbala

अंबाला मंडल से त्योहारी सीजन में 19 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

क्या हुआ

हाल के त्योहारी सीजन के दौरान, अंबाला रेलवे मंडल ने लगभग 19.5 लाख यात्रियों की यात्रा सुगम बनाई। इसमें से लगभग 5.2 लाख यात्री पूर्वी राज्यों की ओर जा रहे थे, और विशेष ट्रेन सेवाओं ने दैनिक क्षमता को बढ़ाया।

पृष्ठभूमि

  • अंबाला रेलवे मंडल भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है।
  • हरियाणा उत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहाँ रेलवे कनेक्टिविटी इसकी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य तथ्य

  • अंबाला मंडल के स्टेशनों से 19.5 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।
  • लगभग 5.2 लाख यात्री पूर्वी राज्यों की ओर जा रहे थे।
  • विशेष ट्रेनों ने प्रतिदिन 40,000 अतिरिक्त यात्रियों को समायोजित करने में मदद की।
  • मंडल से गुजरने वाली विशेष ट्रेनों के लिए 189 फेरों का शेड्यूल था।
परीक्षा की दृष्टि से

यह समाचार पीक ट्रैवल समय के दौरान रेलवे अवसंरचना और प्रबंधन के महत्व को उजागर करता है, जो लॉजिस्टिक्स और सार्वजनिक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एचसीएस जैसी प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए एक प्रासंगिक विषय है।

अभ्यास प्रश्न

त्योहारी सीजन के दौरान, अंबाला रेलवे मंडल के स्टेशनों से लगभग कितने यात्रियों ने यात्रा की?

  1. A) 19.5 लाख से अधिक
  2. B) 15 लाख के आसपास
  3. C) लगभग 25 लाख
  4. D) 10 लाख के करीब
उत्तर देखेंउत्तर छिपाएँ
उत्तर(A)

रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि त्योहारी सीजन के दौरान अंबाला मंडल के स्टेशनों से कम से कम 19.5 लाख यात्रियों ने यात्रा की।

स्रोत: Hindustan Times · मूल रिपोर्ट पढ़ें ↗

HCS अभ्यर्थियों के लिए EdiShorts के अपने नोट्स — दी गई समाचार रिपोर्टों के आधार पर AI की सहायता से लिखे गए। परीक्षा से पहले आँकड़ों को आधिकारिक स्रोतों से जाँच लें।