हरियाणा करेंट अफेयर्स 19 नवंबर 2026 — HCS (HPSC) के लिए
7 प्रमुख हरियाणा समाचार, HCS सिलेबस के अनुसार — पृष्ठभूमि, मुख्य तथ्य और अभ्यास प्रश्न के साथ।
हरियाणा CM ने मोरनी ब्लॉक में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 'नमो मोरनी मिशन' लॉन्च किया
क्या हुआ
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला जिले के मोरनी ब्लॉक को एक आदर्श जैविक खेती केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 'नमो मोरनी मिशन' और 'माटी वंदन अभियान' लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य तीन वर्षों के भीतर लगभग 5,600 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाना है।
पृष्ठभूमि
- हरियाणा एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है जिसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है।
- राज्य सरकार किसान आय बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि योजनाओं और पहलों को बढ़ावा दे रही है।
मुख्य तथ्य
- 'नमो मोरनी मिशन' का लक्ष्य 2029 तक मोरनी ब्लॉक को जैविक खेती के लिए एक आदर्श ब्लॉक में बदलना है।
- लगभग 5,600 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा, जिसमें कृषि के लिए 3,360 एकड़ और बागवानी के लिए 2,240 एकड़ शामिल है।
- मोरनी में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को ₹5,000 का अतिरिक्त मासिक मानदेय मिलेगा, जिससे कुल ₹10,000 हो जाएगा।
- मोरनी क्षेत्र के किसानों के लिए छोटे कृषि उपकरणों पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जैविक खेती की ओर एक विशिष्ट क्षेत्र के परिवर्तन पर केंद्रित है, जो टिकाऊ कृषि के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। एचपीएससी मिशन के उद्देश्यों, लक्षित क्षेत्र या वित्तीय प्रोत्साहनों के बारे में पूछ सकता है।
अभ्यास प्रश्न
हरियाणा में लॉन्च किए गए 'नमो मोरनी मिशन' का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- (A) मोरनी ब्लॉक को एक आदर्श जैविक खेती केंद्र के रूप में विकसित करना।
- (B) पारंपरिक तरीकों से गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना।
- (C) हरियाणा से बागवानी निर्यात को बढ़ावा देना।
- (D) डेयरी फार्मिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
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'नमो मोरनी मिशन' का उद्देश्य मोरनी ब्लॉक को जैविक और प्राकृतिक खेती की प्रथाओं के लिए एक मॉडल में बदलना है।
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हरियाणा ने ₹100 करोड़ का हरित जलवायु लचीलापन कोष स्थापित किया, जिसका प्रबंधन 'पृथ्वी' नामक नई कंपनी करेगी
क्या हुआ
हरियाणा सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ का हरित जलवायु लचीलापन कोष शुरू किया है। 'पृथ्वी' नामक एक नई कंपनी की स्थापना की जाएगी जो इस कोष का प्रबंधन करेगी और इसकी पर्यावरणीय परियोजनाओं की देखरेख करेगी।
पृष्ठभूमि
- हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसका एक महत्वपूर्ण कृषि आधार है, जो इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- राज्य सरकार पर्यावरण पहलों और सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
मुख्य तथ्य
- इस कोष के लिए ₹100 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
- कोष के प्रबंधन के लिए 'पृथ्वी' नामक एक कंपनी स्थापित की जाएगी।
- चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी और प्रकृति-आधारित समाधान।
- इस कोष का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है।
यह पहल एचसीएस परीक्षा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत विकास के प्रति राज्य के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करती है, जो संभावित रूप से नीति और शासन संबंधी प्रश्नों को प्रभावित कर सकती है।
अभ्यास प्रश्न
हरियाणा सरकार द्वारा हरित जलवायु लचीलापन कोष के प्रबंधन के लिए किस नाम की कंपनी स्थापित की गई है?
- (A) पृथ्वी
- (B) हरित कोष
- (C) प्रकृति
- (D) वातावरण
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रिपोर्ट में कहा गया है कि ₹100 करोड़ के हरित जलवायु लचीलापन कोष के प्रबंधन के लिए 'पृथ्वी' नामक एक कंपनी स्थापित की जाएगी।
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हरियाणा ने 89.2% कवरेज के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया
क्या हुआ
हरियाणा ने 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसका सूचकांक 89.2% है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है और एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण में राज्य के समर्पित प्रयासों को दर्शाती है।
पृष्ठभूमि
- एनीमिया एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो लाल रक्त कोशिकाओं की कम संख्या या हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता से पहचानी जाती है।
- आयरन और फोलिक एसिड (IFA) सप्लीमेंटेशन एनीमिया से लड़ने की एक प्रमुख रणनीति है, खासकर कमजोर समूहों के बीच।
- एनीमिया मुक्त भारत (AMB) कार्यक्रम सभी आयु समूहों में एनीमिया के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पहल है।
मुख्य तथ्य
- हरियाणा ने जुलाई-सितंबर 2026 की अवधि के लिए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया।
- राज्य ने 89.2% का AMB सूचकांक हासिल किया, जो राष्ट्रीय औसत 66.2% से काफी अधिक है।
- इस अवधि के दौरान किशोरों के लिए सप्लीमेंटेशन कवरेज 74.1% से बढ़कर 95% हो गया।
- समय पर हस्तक्षेप के लिए 3.56 लाख से अधिक हीमोग्लोबिन परीक्षण किए गए।
यह सफलता राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के हरियाणा द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन को उजागर करती है। एचपीएससी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, इसकी रैंकिंग और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए राज्य द्वारा अपनाई गई विशिष्ट रणनीतियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है।
अभ्यास प्रश्न
2026-27 की दूसरी तिमाही में हरियाणा का एनीमिया मुक्त भारत (AMB) सूचकांक क्या था, जिसने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान दिलाया?
- (A) 66.2%
- (B) 78.5%
- (C) 89.2%
- (D) 95%
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हरियाणा ने 89.2% का AMB सूचकांक हासिल किया, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक था और इसे शीर्ष स्थान पर रखा।
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गन्ने के मूल्य पर किसानों का विरोध हरियाणा की चीनी मिलों के संचालन को खतरे में डाल रहा है
क्या हुआ
हरियाणा के किसान हाल ही में घोषित गन्ने के राज्य सलाह मूल्य (SAP) का विरोध कर रहे हैं, ₹430 से बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन राज्य भर की सहकारी और निजी चीनी मिलों के लिए आगामी पेराई सत्र को बाधित करने की धमकी दे रहा है।
पृष्ठभूमि
- गन्ना हरियाणा की एक महत्वपूर्ण फसल है, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और चीनी उत्पादन में योगदान करती है।
- राज्य सरकार गन्ने के लिए राज्य सलाह मूल्य (SAP) निर्धारित करने में भूमिका निभाती है, जो किसानों की आय और मिलों की व्यवहार्यता को प्रभावित करता है।
- हरियाणा इथेनॉल उत्पादन के विस्तार के विकल्पों की खोज कर रहा है, जो चीनी उद्योग के उत्पादन से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- किसान गन्ने के लिए ₹600 प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, घोषित ₹430 SAP को अस्वीकार कर रहे हैं।
- संयुक्त किसान मोर्चा 2 दिसंबर को सीएम नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने की योजना बना रहा है।
- यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल्स 17 नवंबर को पेराई शुरू करने वाली थी।
- हरियाणा में गन्ने के उत्पादन में 2020-21 से 2025-26 तक काफी गिरावट आई है।
यह मुद्दा एचसीएस परीक्षा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह किसान-सरकार संबंधों, कृषि अर्थशास्त्र और प्रमुख उद्योगों में संभावित व्यवधानों को उजागर करता है। प्रश्न कृषि से संबंधित आर्थिक प्रभाव, किसानों की मांगों या सरकारी नीतियों पर केंद्रित हो सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न
गन्ने के मूल्य के संबंध में हरियाणा में विरोध कर रहे किसानों की मुख्य मांग क्या है?
- (A) राज्य सलाह मूल्य (SAP) को ₹600 प्रति क्विंटल तक बढ़ाना।
- (B) मौजूदा SAP में प्रति क्विंटल ₹15 की वृद्धि।
- (C) उर्वरकों और कीटनाशकों की लागत में कमी।
- (D) इथेनॉल उत्पादन विस्तार के लिए सरकारी सहायता।
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रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि किसान हाल ही में घोषित ₹430 के बजाय SAP को ₹600 प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
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हरियाणा सरकार अफगानिस्तान से चोरी हुई चक्र स्वामी की मूर्ति की वापसी की मांग कर रही है
क्या हुआ
हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड ने प्राचीन कांस्य प्रतिमा चक्र स्वामी की वापसी के लिए प्रयास शुरू किए हैं, जो कथित तौर पर 11वीं सदी के आक्रमण के दौरान कुरुक्षेत्र से चुराकर ग़ज़नी ले जाई गई थी। बोर्ड ने प्रतिमा की वापसी के लिए अफगानिस्तान के साथ राजनयिक प्रयास करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है।
पृष्ठभूमि
- कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, जो महाभारत युद्ध और श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
- हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड सरस्वती नदी से संबंधित स्थलों सहित क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करता है।
मुख्य तथ्य
- चक्र स्वामी की मूर्ति 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान थानेसर (वर्तमान कुरुक्षेत्र) से चोरी हो गई थी।
- कथित तौर पर प्रतिमा को अफगानिस्तान के ग़ज़नी ले जाया गया था।
- इसकी वापसी के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
- इतिहासकार अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक 'किताब-अल-हिंद' में चक्रस्वामी की एक कांस्य प्रतिमा का उल्लेख किया है।
यह समाचार एचसीएस उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक कलाकृतियों और चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं की वसूली में भारत के राजनयिक प्रयासों को छूता है, जो सभी परीक्षा प्रश्नों के संभावित क्षेत्र हैं।
अभ्यास प्रश्न
हरियाणा 11वीं सदी के आक्रमण के दौरान चोरी हुई किस प्राचीन मूर्ति की अफगानिस्तान से वापसी की मांग कर रहा है?
- (A) चक्र स्वामी की मूर्ति
- (B) सूर्य देव की मूर्ति
- (C) विष्णु की मूर्ति
- (D) गणेश की मूर्ति
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हरियाणा सरकार चक्र स्वामी की मूर्ति की वापसी की मांग कर रही है, जिसे कुरुक्षेत्र से चुराकर अफगानिस्तान ले जाया गया था।
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बिजली ट्रिब्यूनल आज सुनेगा इलेवन पावर की एचईआरसी के आदेश के खिलाफ याचिका
क्या हुआ
इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) के अपीलीय न्यायाधिकरण में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड (EPPL) की याचिका पर सुनवाई होगी। EPPL हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के उस आदेश को चुनौती दे रही है जिसने गुरुग्राम और नूंह के लिए EPPL को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के पिछले निर्णय पर रोक लगा दी थी।
पृष्ठभूमि
- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) दक्षिणी हरियाणा में बिजली आपूर्ति के लिए जिम्मेदार राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी है।
- हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) हरियाणा में बिजली क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
मुख्य तथ्य
- इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) के अपीलीय न्यायाधिकरण बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा।
- इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड (EPPL) 28 अक्टूबर के हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के आदेश के खिलाफ अपील कर रहा है।
- HERC के आदेश ने 19 अक्टूबर के पिछले आदेश को रोक दिया था, जिसने EPPL को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया था।
- यह लाइसेंस गुरुग्राम और नूंह जिलों के लिए था।
यह मामला हरियाणा में बिजली वितरण के लिए नियामक ढांचे और निजी संस्थाओं, राज्य नियामकों और सरकारी निर्देशों के बीच संभावित संघर्षों को उजागर करता है, जो शासन और आर्थिक नीति को समझने के लिए प्रासंगिक है।
अभ्यास प्रश्न
इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एचईआरसी के आदेश के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई किस न्यायाधिकरण द्वारा की जा रही है?
- (A) इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) का अपीलीय न्यायाधिकरण
- (B) हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड न्यायाधिकरण
- (C) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
- (D) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
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रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नई दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) का अपीलीय न्यायाधिकरण इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
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हरियाणा भाजपा प्रमुख ने जिला-स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डाला
क्या हुआ
हरियाणा भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से बेहतर बना रही है। इसमें जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना और सभी नागरिकों के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने हेतु सिविल अस्पतालों को उन्नत नैदानिक उपकरणों से लैस करना शामिल है।
पृष्ठभूमि
- हरियाणा की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण है, इसलिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ एक प्रमुख चिंता का विषय हैं।
- राज्य सरकार अक्सर विकास की प्राथमिकता के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है।
मुख्य तथ्य
- राज्य भाजपा अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने करनाल जिला नागरिक अस्पताल में एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया।
- यह अल्ट्रासाउंड मशीन ₹77 लाख की लागत से स्थापित की गई थी।
- सरकार का लक्ष्य जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है।
- इस पहल का उद्देश्य सभी वर्गों के लाभ के लिए जिलों के भीतर आधुनिक नैदानिक सुविधाएँ प्रदान करना है।
यह समाचार एचसीएस परीक्षा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और अवसंरचना विकास पर राज्य सरकार के ध्यान को उजागर करता है, जो शासन और सामाजिक मुद्दों के अनुभागों में एक सामान्य विषय है।
अभ्यास प्रश्न
करनाल में अपने दौरे के दौरान हरियाणा भाजपा अध्यक्ष द्वारा किस प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहल पर प्रकाश डाला गया?
- (A) जिला नागरिक अस्पताल में एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन।
- (B) करनाल जिले के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा।
- (C) एक राष्ट्रव्यापी टेलीमेडिसिन कार्यक्रम का शुभारंभ।
- (D) सभी नागरिकों को मुफ्त दवाओं का वितरण।
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रिपोर्ट में विशेष रूप से सरकार के प्रयासों के एक प्रमुख आकर्षण के रूप में करनाल के जिला नागरिक अस्पताल में एक अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन के उद्घाटन का उल्लेख है।
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HCS अभ्यर्थियों के लिए EdiShorts के अपने नोट्स — दी गई समाचार रिपोर्टों के आधार पर AI की सहायता से लिखे गए। परीक्षा से पहले आँकड़ों को आधिकारिक स्रोतों से जाँच लें।